तिल्दा-नेवरा नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 13 में एक बार फिर अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। जिस स्थान पर सब स्टेशन निर्माण कार्य जारी है, वहां से पूर्व में कब्जा मुक्त कराए जाने के बावजूद कब्जाधारी दोबारा उसी जमीन पर अतिक्रमण करने में जुट गए हैं। इससे न सिर्फ प्रशासन की सख्ती पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि भूमाफियाओं के बढ़ते हौसले भी उजागर हो रहे हैं।
स्थानीय वार्डवासियों का कहना है कि उनकी शिकायतों को लंबे समय तक अनसुना किया गया, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले और बुलंद हो गए।
गुरु घासीदास चौक: बारात घर परिसर में अवैध कब्जा, 50 साल पुराने पेड़ों पर चली आरी
मामला यहीं समाप्त नहीं होता। गुरु घासीदास चौक स्थित बारात घर परिसर में एक टायर दुकान संचालक द्वारा गंभीर अनियमितता सामने आई है। रोड साइड पर्याप्त जगह नहीं होने के बावजूद दुकानों को किराए पर लेकर व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। जगह बनाने के लिए पूर्व में लगाए गए करीब 50 वर्ष पुराने वृक्षों को काट दिया गया, जबकि उन पेड़ों पर लगी सुरक्षा जाली भी गायब है।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर अपराध के बावजूद अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है।
सीएमओ का आश्वासन: “कल के कल टूटेगा अतिक्रमण”
इस पूरे मामले में जब नगर पालिका सीएमओ से चर्चा की गई, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया कि कल के कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ के इस बयान के बाद वार्डवासियों में उम्मीद जगी है कि अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि ज़मीन पर कार्रवाई दिखाई देगी।
उपाध्यक्ष व वार्ड पार्षद पलक विकास सुखवानी का सख्त रुख
इस संबंध में नगर पालिका उपाध्यक्ष एवं वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद श्रीमती पलक विकास सुखवानी को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। उपाध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि— यदि अतिक्रमण स्वयं नहीं हटता है, तो मैं खुद मौके पर खड़े होकर उसे हटवाऊंगी।”
उपाध्यक्ष के इस कड़े रुख से यह साफ है कि अब मामले को हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है।
जनता की नजर अब कार्रवाई पर
अब देखना यह होगा कि सीएमओ और नगर पालिका उपाध्यक्ष के आश्वासन कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से ज़मीन पर उतरते हैं। वार्डवासियों की स्पष्ट मांग है कि—
- सब स्टेशन निर्माण स्थल से दोबारा हुए अतिक्रमण को तत्काल ध्वस्त किया जाए
- गुरु घासीदास चौक स्थित बारात घर परिसर में हुए अवैध कब्जे और पेड़ कटाई की निष्पक्ष जांच हो
- दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कर मिसाल कायम की जाए
यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह साफ माना जाएगा कि अतिक्रमणकारियों को किसी न किसी स्तर पर संरक्षण प्राप्त है।