तिल्दा-नेवरा।
ग्राम पंचायत तुलसी में शासकीय भूमि पर 28 दुकानों के कथित प्रस्ताव को लेकर उठे विवाद पर आज गुरुवार को विधायक कार्यालय तिल्दा-नेवरा में मंत्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरपंच, पंच, सचिव, पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक में प्रतिनिधियों ने बताया कि जिस स्थान पर वर्षों से स्थानीय छोटे व्यापारी- विक्रेता, डेली नीड्स की दुकानें, और छोटे फुटकर व्यवसायी—अपना रोजगार चला रहे हैं, उसी इलाके पर अचानक 28 दुकानों का तुलसी नेवरा पंचायत प्रस्ताव जारी कर दिया । इसे धोखे में रखकर की गई प्रक्रिया बताया गया है। पंचों के विरोध को देखते हुए,मंत्री टंक राम वर्मा का स्पष्ट कहा की — “28 दुकानों का प्रस्ताव तुरंत रद्द करें ”
स्थिति सुनते ही मंत्री टंक राम वर्मा ने स्पष्ट निर्णय लेते हुए कहा—
ऊपर से ऐसा कोई निर्णय नहीं है।
28 दुकानों का तुरंत निरस्त किया जाएगा । निर्णय ग्राम पंचायत ग्राम सभा ही करेगी। इस मामले में हमारी कोई भूमिका नहीं है । शासकीय भूमि की हम सुरक्षा करेंगे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि तिल्दा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य होना है खेल ग्राउंड , सरकारी कार्यालय सामुदायिक भवन का निर्माण होना है ।
ग्रामीणों ने कहा कि जहां पुराने व्यापारी वर्षों से अपनी आजीविका चला रहे हैं, वहां उनकी उपेक्षा या अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब जनता तय करेगी—कितनी दुकानें, किसे प्राथमिकता?
पुराने दुकानदारों और फुटकर व्यापारियों को प्राथमिकता मिलेगी ?
बैठक के बाद पुराने व्यापारियों, ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधि ने कहा कि मंत्री के समय पर हस्तक्षेप से अनिश्चितता समाप्त हुई और गलत प्रक्रिया रोक दी गई।
लोगों का कहना है कि अब पंचायत शासकीय भूमि उपयोग, दुकानों के आवंटन और विकास कार्य पूरी पारदर्शिता से होंगे।कई पंचों ने कहा कि पुराने व्यापारी वर्षों से यहां अपना जीवनयापन कर रहे हैं, इसलिए उनके अधिकार पहले सुरक्षित होंगे।
वहीं गुरु घासीदास चौक सब-स्टेशन क्षेत्र में अतिक्रमण- कार्रवाई जल्दी होगी”
तिल्दा-नेवरा नगर के गुरु घासीदास चौक में निर्माणाधीन सब-स्टेशन क्षेत्र के अतिक्रमण पर भी चर्चा की बात हुई।मिली जानकारी केअनुसार अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जा चुका है ,इसके बावजूद जमीन खाली नहीं हुई,अब प्रशासन बुलडोज़र कार्रवाई की तैयारी में है ?
उन्होंने पहले अधिकारियों को निर्देश दिया कि सब-स्टेशन का निर्माण बिना किसी बाधा के समय पर पूरा कराएं।